अर्थसंकल्प 2025 मराठीत ( Budget 2025 in Marathi )

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 ( Budget 2025 in Marathi ) मध्ये आर्थिक विकास वाढविण्यासाठी आणि बचतीला चालना देण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. अर्थसंकल्पात कृषी, एमएसएमई, गुंतवणूक आणि निर्यात या विकासाच्या चार प्रमुख इंजिनांना मान्यता देण्यात आली  असून प्रत्येक क्षेत्राला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने धोरणे आखण्यात आली आहेत.

इन्कम टॅक्स बेनिफिट्स आणि मध्यमवर्गीय बचत ( Income Tax Benefits and Middle-Class Savings )

• सरासरी एक लाख रुपयांपर्यंतच्या मासिक उत्पन्नावर प्राप्तिकर नाही, ज्यामुळे घरगुती बचत आणि उपभोग वाढतो.
• नवीन कर प्रणालीअंतर्गत वार्षिक १२.७५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या पगारदारांना  प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही.
•   व्यक्तींसाठी अद्ययावत कर स्लॅब खालीलप्रमाणे आहेत:

वार्षिक उत्पन्न श्रेणी	कराचा दर
4 लाख रुपयांपर्यंत	शून्य
4 लाख – 8 लाख रुपये	5%
8 लाख – 12 लाख रुपये	10%
12 लाख – 16 लाख रुपये	15%
16 लाख – 20 लाख रुपये	20%
20 लाख – 24 लाख रुपये	25%
24 लाखांपेक्षा जास्त	30%

प्रमुख आर्थिक आणि विकास उपक्रम

• कृषी व ग्रामीण विकासाला चालना :
  • ‘प्रधानमंत्री धन-धन्य कृषी योजने’चा लाभ 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना होणार असून, यामध्ये 100 कमी उत्पादकता असलेल्या जिल्ह्यांचा समावेश  आहे.
  • तूर, उडीद आणि मसूरवर लक्ष केंद्रीत  करून डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता अभियानाचा शुभारंभ.
  •  सुधारित व्याज सवलत योजनेअंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) द्वारे 5 लाख रुपयांपर्यंत चे कर्ज.
• एमएसएमई आणि मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी समर्थन:
  • एमएसएमईसाठी क्रेडिट गॅरंटी कव्हर 5 कोटींवरून 10 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
  •   ‘मेक इन इंडिया’ला चालना देण्यासाठी लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांचा समावेश असलेले राष्ट्रीय उत्पादन अभियान.
• शिक्षण आणि नावीन्य:
  •  येत्या पाच वर्षांत सरकारी शाळांमध्ये ५० हजार अटल टिंकरिंग लॅब उभारण्यात येणार आहेत.
  •  ५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स फॉर एज्युकेशन.
• आर्थिक व सामाजिक सुधारणा :
  • पीएम स्वनिधी योजना ज्यामध्ये  वाढीव कर्ज आणि 30,000 रुपयांच्या मर्यादेसह यूपीआय लिंक्ड क्रेडिट कार्ड आहे.
  • गिग वर्कर्सना ओळखपत्र, ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी  आणि पीएम जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा  मिळणार आहे.
  •  शहरांना ग्रोथ हब म्हणून विकसित करण्यासाठी १ लाख कोटींचा अर्बन चॅलेंज फंड .
• पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा विकास :
  •  छोट्या मॉड्युलर अणुभट्ट्यांवरील संशोधन आणि विकासासाठी २०,००० कोटी रुपयांची अणुऊर्जा मिशन.
  • १२० नवीन ठिकाणांशी प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी सुधारित उडान योजना.
• गृहनिर्माण आणि रिअल इस्टेट:
  • 1 लाख संकटग्रस्त गृहनिर्माण युनिट्स पूर्ण करण्यासाठी 15,000 कोटी ंचा स्वामिह फंड.

कर आणि धोरणात्मक सुधारणा

• अद्ययावत प्राप्तिकर विवरणपत्राची मुदत २ वरून ४ वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
• भाड्याच्या मर्यादेवरील टीडीएस २.४ लाखांवरून ६ लाख रुपये करण्यात आला.
• टीसीएस देयकातील दिरंगाईचे गुन्हेगारीकरण .
• जनविश्वास विधेयक २.० विविध कायद्यांमधून १०० हून अधिक कायदेशीर तरतुदी काढून टाकणार  आहे.
• विमा क्षेत्रात एफडीआयची मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांवर गेली.

उद्योग आणि व्यापाराला चालना

• बेसिक कस्टम ड्युटी (बीसीडी) सूट आणि कपात:
  •  कॅन्सर, दुर्मिळ आणि जुनाट आजारांवरील ३६ जीवनरक्षक औषधे आणि औषधांवर सूट.
  •  आयएफपीडीवरील बीसीडीमध्ये 20% पर्यंत वाढ आणि खुल्या पेशींवर 5% पर्यंत कपात.
  •  देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी खुल्या सेलच्या भागांवर सूट  .
  • ईव्ही आणि मोबाइल बॅटरी उत्पादनासाठी भांडवली वस्तूंवर सूट.
  •  जहाज बांधणीसाठी कच्च्या मालावर 10 वर्षांची बीसीडी सूट.
  • गोठवलेल्या माशांच्या पेस्टवरील बीसीडी 30% वरून 5% आणि फिश हायड्रोलिसेटवरील बीसीडी 15% वरून 5% पर्यंत कमी झाली.  

वित्तीय उद्दिष्टे आणि तूट व्यवस्थापन

• आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये वित्तीय तूट 4.8% राहण्याचा अंदाज आहे, आर्थिक वर्ष 26-26 मध्ये ती 4.4% पर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य  ठेवले आहे.
• खाजगी क्षेत्राधारित संशोधन आणि विकास आणि इनोव्हेशनसाठी 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद.
•  हस्तलिखित संवर्धन आणि दस्तऐवजासाठी ज्ञान भारतम मिशन सुरू करण्यात आले.

निष्कर्ष

2025 चा अर्थसंकल्प ( Budget 2025 in Marathi )आर्थिक विकास, व्यवसाय, शेतकरी, पगारदार व्यक्ती आणि नावीन्यपूर्णतेसाठी मजबूत पाया घालतो. घरगुती बचत, एमएसएमई कर्ज आणि पायाभूत सुविधांना चालना देऊन, आत्मनिर्भरता आणि आर्थिक लवचिकतेच्या दिशेने भारताच्या प्रगतीला चालना देण्याचे अर्थसंकल्पाचे उद्दीष्ट आहे.